दिपेश कुमार साह, रौतहट ।

रौतहटको कटहरीया नगरपालिकामा जनताको सम्पत्तिको रूपमा रहेको JCB (ना १ ग ७३६) चार वर्षदेखि रहस्यमय रूपमा बेपत्ता भएको प्रकरणले अहिले तीव्र आक्रोश र विरोध निम्त्याएको छ। स्थानीयवासी, सरोकारवाला र नागरिक समाजले नगर प्रमुख अजय प्रकाश जैसवालको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन्।

जानकारीअनुसार, उक्त JCB पूर्व मेयर शियाराम कुशवाहाको कार्यकालमा नगरपालिकाले खरिद गरेको थियो। तर, हालको नेतृत्व अन्तर्गत उक्त सवारीसाधन मात्र होइन, नगरपालिकाका अन्य सवारीहरू समेत लामो समयदेखि प्रयोगविहीन र बन्द अवस्थामा देखिएको आरोप छ। यसले नगर व्यवस्थापन र सम्पत्ति संरक्षणमा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

स्थानीयवासीका अनुसार, चार वर्षदेखि उक्त JCB न त सार्वजनिक काममा प्रयोग भएको देखिएको छ, न त यसको अवस्थाबारे कुनै आधिकारिक विवरण नै सार्वजनिक गरिएको छ। गाडी कहाँ राखिएको छ, कसलाई प्रयोगका लागि दिइएको छ वा भाडामा लगाइएको छ भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी नगरपालिकाबाट नआएको भन्दै पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस अवस्थाले जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको आशंकालाई अझ बलियो बनाएको छ।

नगर प्रमुख जैसवालमाथि जनताको सम्पत्तिको संरक्षणमा लापरवाही गरेको, जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र पारदर्शिता कायम गर्न असफल भएको आरोप लगाइएको छ। स्थानीयहरू आक्रोशित हुँदै भन्छन्—“जनताको करबाट खरिद गरिएको उपकरण चार वर्षसम्म बेपत्ता हुनु सामान्य घटना होइन, यो सीधा भ्रष्टाचार वा गम्भीर लापरवाहीको उदाहरण हो।”

यस घटनाले नगरपालिकाको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जनप्रतिनिधिले जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु पर्ने संवैधानिक र नैतिक दायित्व हुँदाहुँदै यस्तो रहस्यमय अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको नागरिकहरूको धारणा छ।

हाल यो विषय सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सार्वजनिक स्थलसम्म व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ। नागरिकहरूले तत्काल छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गरेका छन्। साथै, यदि कुनै अनियमितता वा दुरुपयोग प्रमाणित भए दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।

स्थानीय अगुवाहरूले स्पष्ट चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “यदि चाँडै यस विषयमा सत्य बाहिर ल्याइएन भने हामी बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनेछौं।” उनीहरूले शान्तिपूर्ण विरोधबाट सुरु गरी आवश्यक परे कडा आन्दोलनको बाटो रोज्ने संकेत समेत दिएका छन्।

यस प्रकरणले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर धक्का पुगेको छ। चुनावका बेला पारदर्शिता, सुशासन र विकासको नारा दिने जनप्रतिनिधिबाट यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहार देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी व्यापक रूपमा भइरहेको छ।

अब जिल्ला प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्नुपर्ने माग चर्किएको छ। जनताको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न नसक्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा नागरिकहरू एकमत देखिएका छन्।