पर्सा — पोखरिया नगरपालिकाकी उप–मेयर रुबी कुमारी ठाकुरले सशर्त अनुदानअन्तर्गत करिब ७ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप लगाएपछि नगरपालिकाभित्र विवाद चुलिएको छ। तर नगरप्रमुख प्रदुमन प्रसाद चौहानले उक्त आरोपलाई पूर्ण रूपमा असत्य, भ्रामक र आधारहीन भन्दै कडा शब्दमा खण्डन गरेका छन्।
नगरप्रमुख चौहानले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा सशर्त अनुदानको रकम नेपाल सरकारबाट निश्चित योजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्रै प्राप्त हुने र सोही शीर्षकअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च गरिने स्पष्ट पारे। “सशर्त अनुदान कुनै पनि हालतमा मनपरी खर्च गर्न पाइँदैन। यसमा संघीय सरकारको स्पष्ट मापदण्ड, कार्यविधि र नियमित निगरानी रहने गर्दछ,” उनले बताए।
उप–मेयर ठाकुरले लगाएको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कौशलेंद्र झा, लेखापाल रामबीर चौधरी र स्वयं नगरप्रमुखलाई समेत जोडिएको विषयमा चौहानले ती सबै आरोप निराधार रहेको जिकिर गरे। “नगरपालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार पारदर्शी छ र सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन तथा लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ,” उनले उल्लेख गरे।
उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, “नगरपालिकाको बजेट विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरिएको हुन्छ—जस्तै सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, आन्तरिक आय आदि। हरेक शीर्षकको खर्च गर्ने निश्चित कार्यविधि र सीमा हुन्छ। सशर्त अनुदान विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूमा तोकिएअनुसार खर्च गरिन्छ।”
नगरप्रमुख चौहानले उप–मेयर ठाकुरप्रति संकेत गर्दै बजेट संरचना र खर्च प्रक्रिया सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी नहुँदा यस्ता भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने बताए। उनले तथ्य र प्रमाणबिना सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउँदा जनतामा अनावश्यक भ्रम फैलिने भन्दै जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन आग्रह समेत गरे।
यसैबीच, उप–मेयर ठाकुरले भने आफूले उठाएको विषय गम्भीर रहेको दाबी गर्दै लेखा समिति र परामर्श समिति सहितको संयुक्त टोलीबाट निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने अडान लिएकी छन्। उनले छानबिनबाट दोषी देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग समेत राखेकी छन्।
